Political Sc. Foundation Mock-6

अरस्तू के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक, सर्वोच्च व पूर्ण समुदाय है, जो व्यक्ति से पहले आता है क्योंकि राज्य समग्रता है और व्यक्ति उसका अंग। उनका मानना था कि राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों से पहले (तात्पर्य या उद्देश्य की दृष्टि से) है, क्योंकि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास (सुखी जीवन) केवल राज्य में ही संभव है, एक राजनीतिक प्राणी के रूप में वह राज्य के बिना अधूरा है।

सौराष्ट्र भारत के गुजरात राज्य का एक प्रमुख और ऐतिहासिक क्षेत्र है, जो गुजरात के पश्चिमी प्रायद्वीपीय भाग में स्थित है और इसे पहले काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता था, जो अब गुजरात के कई जिलों (जैसे राजकोट, जूनागढ़, जामनगर) को कवर करता है।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र (चौथी शताब्दी ईसा पूर्व) राजनीति, अर्थनीति, सैन्य रणनीति और शासन कला का एक व्यापक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। यह महज आर्थिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक राज्य-संचालन मार्गदर्शिका है, जो सप्तांग सिद्धांत (राज्य के 7 अंग), राजा के कर्तव्य, कुशल प्रशासन, कराधान, न्याय व्यवस्था और विदेश नीति (मंडल सिद्धांत) पर जोर देता है। यह ग्रंथ जन-कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए केंद्रीकृत नौकरशाही, गुप्तचर प्रणाली और सैन्य शक्ति के महत्व को रेखांकित करता है।

व्याख्या - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करता है। इसमें संसद (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें जोड़ा गया।

लोक लेखा समिति (PAC) भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण वित्तीय संसदीय समिति है, जो सरकार द्वारा खर्च किए गए धन की, CAG (भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) रिपोर्ट के माध्यम से जांच करती है। 1921 से कार्यरत इस समिति का मुख्य कार्य संसद द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों के लिए सरकारी धन का कुशल और वैध उपयोग सुनिश्चित करना है। इसमें 22 सदस्य होते हैं—15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से—जिनका कार्यकाल एक वर्ष होता है और अध्यक्ष आमतौर पर विपक्ष से होता है।

थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes) के दर्शन के अनुसार, सामाजिक अनुबंध (Social Contract) के तहत व्यक्ति सुरक्षा के बदले में अपने सभी अधिकार और शक्तियां संप्रभु (शासक/लेवियाथन) को सौंप देते हैं। इस निरंकुश सत्ता के विरुद्ध व्यक्ति के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं बचते, सिवाय आत्मरक्षा (self-preservation) के अधिकार के, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए ही यह अनुबंध किया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के तहत मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जबकि 75 (2) में मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे।

व्याख्या - संसदीय प्रणाली की यह विशेषता उत्तरदायी सरकार (Responsible Government) को सुनिश्चित करती है। इसमें कार्यपालिका (मंत्रीपरिषद) अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका (संसद/विधानमंडल) के प्रति जवाबदेह होती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) को अपना पद छोड़ने के लिए उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) को संबोधित लिखित त्यागपत्र देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। अध्यक्ष, नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बने रहते हैं, जिससे सदन के कामकाज में निरंतरता सुनिश्चित रहती है।

भारत में संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ:
नाममात्र और वास्तविक कार्यकारी: राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र (संवैधानिक) प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी (सरकार का मुखिया) होता है।
सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility): मंत्रिपरिषद (कार्यपालिका) सामूहिक रूप से लोकसभा (निम्न सदन) के प्रति उत्तरदायी होती है।
लोकसभा का विश्वास: कार्यपालिका तब तक पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है।
प्रधान मंत्री का नेतृत्व: सरकार की इस प्रणाली में प्रधान मंत्री की भूमिका केंद्रीय होती है।
उपराष्ट्रपति की भूमिका: उपराष्ट्रपति उच्च सदन (राज्यसभा) के अध्यक्ष होते हैं, जो संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सरकार के कार्य करने का मुख्य कार्यकारी सिद्धांत नहीं है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 (2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह से पूर्व किया जायेगा।

भारत में संवैधानिक दृष्टि से संसद सर्वोच्च है लेकिन राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जनता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48क (Article 48A) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51 तक) में निहित हैं।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?
(1) राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समता नहीं नकारेगा: यह अनुच्छेद 14 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
(2) राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा: यह अनुच्छेद 15 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
(3) राज्य ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है...: यह अनुच्छेद 17 के तहत एक मौलिक अधिकार है, जो छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, राज्य का राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) के परामर्श (consultation) से जिला न्यायाधीशों (District Judges) की नियुक्ति, पदस्थापन (posting) और पदोन्नति (promotion) करता है।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' (धर्मनिरपेक्ष), और 'अखण्डता' शब्द जोड़े गए थे, जिसने भारत को 'संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' घोषित किया और 'राष्ट्र की एकता' को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' में बदला.

व्याख्या - भारतीय संविधान में 1978 के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों (भाग III, अनुच्छेद 12-35) से हटाकर कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बना दिया गया, जिससे मूल अधिकारों की संख्या सात से घटकर छह रह गई। ये वर्तमान में नागरिकों को प्राप्त समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक/शैक्षिक और संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार हैं।
भारतीय संविधान में वर्तमान छह मौलिक अधिकार:
समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

हॉब्स और रूसो दोनों राज्य की संप्रभुता को सर्वोच्च मानते हैं और छोटे समूहों या समितियों को राज्य की एकता के लिए खतरा मानते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत हितों को सामूहिक हित से ऊपर रखते हैं। थॉमस हॉब्स के लिए, संप्रभु (लेवियाथन) के पास निरंकुश और असीमित शक्ति है जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। जीन-जैक्स रूसो के लिए, संप्रभुता का स्रोत 'सामान्य इच्छा' (General Will) है, जो जनता की सामूहिक इच्छा है और इसे कोई अन्य शक्ति नियंत्रित नहीं कर सकती।

भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) हैं, जो कल्याणकारी राज्य के लिए दिशानिर्देश हैं। हालाँकि, मूल रूप से 36-51 तक 16 अनुच्छेद हैं, लेकिन अनुच्छेद 38 से 51 तक (कुल 14 अनुच्छेद) को ही मुख्य रूप से "नीति-निर्देश" माना जाता है, क्योंकि 36 (परिभाषा) और 37 (गैर-न्यायसंगत) केवल प्रावधान की प्रकृति बताते हैं।

मूल अनुच्छेद (अनुच्छेद 36 से 51): कुल 16 अनुच्छेद (36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 43A, 43B, 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 51)।
अनुच्छेद 36 (परिभाषा): राज्य की परिभाषा बताता है।
अनुच्छेद 37 (अनुप्रयोग): स्पष्ट करता है कि ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं हैं, फिर भी शासन में मौलिक हैं।
मुख्य नीति निर्देश (अनुच्छेद 38-51): ये सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने से संबंधित हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के बीच किसी विधेयक (Bill) पर गतिरोध होने की स्थिति में, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त सत्र (Joint Session) बुलाया जाता है। इस सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करते हैं। यदि वे अनुपस्थित हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष और फिर राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं।

महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अहिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना, नमक कर का विरोध करना और अंततः 'पूर्ण स्वराज' (पूर्ण स्वतंत्रता) प्राप्त करना था। यह आंदोलन औपनिवेशिक शासन के साथ सहयोग न करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को पंगु बनाने के लिए शुरू किया गया था।

अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट याचिका दायर कर राहत पाने का संवैधानिक अधिकार देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

रिट के प्रकार:

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus),

परमादेश (Mandamus),

प्रतिषेध (Prohibition),

अधिकार पृच्छा (Quo Warranto), और

उत्प्रेषण (Certiorari)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 (1)(a) स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से दे सकते हैं। यह त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत सूचित किया जाता है। राष्ट्रपति पद की अवधि 5 वर्ष है, लेकिन वे उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहते हैं।

टी. एच. ग्रीन (T.H. Green) के अनुसार, स्वतंत्रता का अर्थ केवल मनमानी करने की छूट नहीं, बल्कि उन सकारात्मक कार्यों को करने की क्षमता और अधिकार है जो एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं हों और समाज के सामान्य हित (common good) को बढ़ावा दें। यह सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है, जिसमें बंधनहीनता के बजाय युक्तियुक्त बंधनों के माध्यम से व्यक्ति के नैतिक विकास पर जोर दिया जाता है।

केशवानंद भारती मामला (1973) में सर्वोच्च न्यायालय की 13-न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) या आत्मा को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है। यह निर्णय संसद की संशोधन शक्तियों को सीमित करता है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के ये ऐतिहासिक मामले भारतीय संवैधानिक कानून के आधार स्तंभ हैं, जिन्होंने मौलिक अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संसद की शक्ति को पुनर्परिभाषित किया।

गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950): इसमें अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की गई, जिसके अनुसार 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनी जा सकती है।

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967): न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती या उन्हें वापस नहीं ले सकती है।

केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973): सबसे बड़ी बेंच ने 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती।

मेनका गाँधी बनाम भारत संघ (1978): गोपालन मामले के फैसले को पलटते हुए, न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया और "कानून की उचित प्रक्रिया" (Due Process of Law) को अनिवार्य बनाया।

उदारवादी और मार्क्सवादी आर्थिक समानता के मुद्दे पर मौलिक रूप से भिन्न हैं। उदारवादी अवसर की समानता (equality of opportunity) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (निजी संपत्ति) का समर्थन करते हैं, न कि परिणामों की पूर्ण आर्थिक समानता का। इसके विपरीत, मार्क्सवादी परिणाम की समानता (equality of outcome) के पक्षधर हैं, जो वर्गहीन समाज के लिए संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व को आवश्यक मानते हैं।

अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता का उल्लेख है जिसके तहत सांसद बनने के लिए लोक सभा में चयन हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होना अनिवार्य है। इस प्रकार प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है।

भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन प्रक्रियाएं (साधारण, विशेष, और विशेष+राज्यों की सहमति) हैं, जो लचीलेपन और कठोरता का अनूठा मिश्रण हैं। यह एक एकात्मक-संघीय व्यवस्था है जहाँ संशोधन की पहल केवल संसद कर सकती है, राज्य नहीं।

भारतीय संविधान में पाई जाने वाली विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

(क) संशोधन की बहुल प्रक्रियाएँ: भारतीय संविधान में संशोधन के तीन प्रकार हैं - साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, और संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन से। इसलिए, यह एक विशेषता है।

(ख) राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है: संविधान संशोधन की पहल (विधेयक पेश करना) करने की शक्ति केवल संसद (लोकसभा या राज्यसभा) के पास है। राज्य विधानमंडल स्वयं किसी संशोधन की पहल नहीं कर सकते। यह भी एक विशेषता है।

(ग) कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमण्डलों द्वारा ही पारित किये जा सकते हैं: यह विशेषता नहीं है। कोई भी संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। यहां तक कि संघीय ढांचे से संबंधित संशोधनों के लिए भी संसद की मंजूरी आवश्यक है, जिसके बाद आधे राज्यों का अनुसमर्थन होता है।

(घ) संविधान संशोधन सम्बन्धी विवादों के समाधान के लिए संसद् के सदनों की संयुक्त बैठकें: संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है.

विधि के शासन (Rule of Law) में 'विधि' का अर्थ मानव-निर्मित संवैधानिक और वैधानिक कानून (Statutory Law) है। यह मनमानी सत्ता को खारिज करते हुए समानता, न्याय और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह कानून ही सर्वोच्च है, जिससे सरकार भी बंधी है।

संघीय व्यवस्था में दोहरा शासन (Dual Polity) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संवैधानिक विभाजन को दर्शाता है। केंद्र रक्षा/विदेश नीति संभालता है, जबकि राज्य स्थानीय मुद्दे (कृषि/पुलिस) देखते हैं। सातवीं अनुसूची के तहत केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियों के माध्यम से यह सुनिश्चित होता है कि दोनों स्तर अपनी निर्धारित सीमाओं में स्वायत्तता से कार्य करें।

संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं (Dual Polity in Federalism)
दोहरी सरकारें: संघीय ढाँचे में, संविधान द्वारा केंद्र में एक संघीय सरकार और परिधि पर राज्य सरकारें स्थापित की जाती हैं।

शक्तियों का स्पष्ट विभाजन: भारतीय संविधान का सातवीं अनुसूची के तहत केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियों के माध्यम से दोनों स्तरों की विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों को स्पष्ट रूप से बांटा गया है।

केंद्र सरकार (संघ सूची): राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, और संचार केंद्र के पास होते हैं।
राज्य सरकार (राज्य सूची): स्थानीय महत्व के विषय जैसे कानून-व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य और स्थानीय शासन राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं।
समवर्ती सूची: ऐसे विषय (जैसे शिक्षा, वन) जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है।

स्वतंत्रता और सर्वोच्चता: संविधान सर्वोच्च है और दोनों सरकारों के कार्यों की सीमा तय करता है, जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।

यह प्रसिद्ध कथन कि "सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है" (A bad government is better than no government) अंग्रेजी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थॉम्स हॉब्स (Thomas Hobbes) ने व्यक्त किया था, जो अपनी पुस्तक "लेवियाथन" के लिए जाने जाते हैं, और यह विचार उनके राज्य की आवश्यकता के पक्षधर होने को दर्शाता है।

6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से महात्मा गांधी को "राष्ट्रपिता" कहकर संबोधित करते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका आशीर्वाद मांगा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का अंतिम संग्राम शुरू हो चुका है और इस पावन युद्ध में शुभकामनाएँ और आशीर्वाद की आवश्यकता है। यह पहला मौका था जब बोस ने गांधी को 'राष्ट्रपिता' कहा था, और यह अपील रंगून से प्रसारित की गई थी, जब आज़ाद हिंद फौज (INA) बर्मा के रास्ते भारतीय सीमा पर पहुँच चुकी थी।