Political Sc. Foundation Mock-5

समाजवाद चाहता है कि उत्पादन के समस्त साधन राज्य के हाथ में होने चाहिए।

सर्वप्रथम अरस्तू ने ही राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना था। यह परिभाषा गिलक्राइस्ट की है।

18वां दक्षेस (SAARC) सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू (Kathmandu) में 26 से 27 नवंबर, 2014 को आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य विषय "शांति और समृद्धि के लिए गहन एकीकरण" (Deeper Integration for Peace and Prosperity) था.

ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच (Sarpanch) होता है, जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है और ग्राम के न्याय व प्रशासन से जुड़े मामलों को देखता है, जबकि ग्राम पंचायत का कार्यकारी प्रमुख मुखिया (Mukhiya) या प्रधान (Pradhan) होता है, जो विकास कार्यों की देखरेख करता है; सरपंच ग्राम के कानूनी और न्यायिक कार्यों का प्रमुख होता है.

लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धान्त व्यक्ति और समाजवाद में समन्वय स्थापित करता है।

भारत में मतदाता पहचान पत्र (EPIC) का कानूनी आधार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 है, जिसे 1958 में जोड़ा गया। यह धारा निर्वाचन आयोग को मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने का अधिकार देती है। हालांकि, चुनावी शुचिता हेतु इसे व्यापक रूप से 1993 में टी.एन. शेषन के कार्यकाल में लागू किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव यू थांट (U Thant) थे, जो म्यांमार (तत्कालीन बर्मा) के एक राजनयिक थे और उन्होंने 1961 से 1971 तक तीसरे महासचिव के रूप में कार्य किया, इस पद पर रहने वाले वे पहले गैर-यूरोपीय और पहले एशियाई थे।

व्याख्या - मुसोलिनी लोकतंत्र का समर्थक नहीं था बल्कि वह उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता था उसके अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने हितों की साधना करनी चाहिए। इसके लिए दूसरे राज्यों के हितों का बलिदान ही क्यों न करना पड़े। इसलिए विश्व शान्ति कभी सम्भव नहीं है। उसके अनुसार पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है।

जाति व्यवस्था ने व्यक्ति, जातीय समुदाय, समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

फासीवाद प्रजातंत्र का विरोधी है। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीयवाद एवं समाजवाद का भी विरोध करता है।

लोकपाल, ओम्बुड्समैन संस्था का ही भारतीय प्रारूप है। इसका गठन सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में हुआ।

यह कथन मैकाइवर का है जिसने कहा कि राज्य को समाज से पृथक् मानने की त्रुटि ने एथेन्स की स्वतंत्रता को टूटा हुआ बना दिया।

राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की स्थापना 6 अगस्त, 1952 को हुई थी।

इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं:

अध्यक्ष: भारत का प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन (ex-officio) अध्यक्ष होता है。

उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना और योजना के समर्थन में राष्ट्र के संसाधनों को संगठित करना था।

संरचना: इसमें प्रधानमंत्री के अलावा सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग (अब नीति आयोग) के सदस्य शामिल होते हैं।

प्रकृति: यह न तो एक संवैधानिक संस्था है और न ही वैधानिक; इसकी स्थापना सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव (Executive Resolution) के माध्यम से की गई थी।

बेन्थम ने जेल सुधार पर मत व्यक्त किया और गोलाकार कारावास के निर्माण का सुझाव दिया।

मोरारजी देसाई (1977): ये पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार लगभग ढाई साल चली.

वी.पी. सिंह (1989): इन्होंने भी राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन का नेतृत्व किया, लेकिन इनकी सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं चली.

चंद्रशेखर (1990): इन्होंने भी एक छोटे गठबंधन का नेतृत्व किया, लेकिन यह भी अल्पकालिक था.

एच.डी. देवेगौड़ा (1996): इन्हें संयुक्त मोर्चा गठबंधन के तहत प्रधानमंत्री बनने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन ये भी थोड़े समय के लिए रहे.

अटल बिहारी वाजपेयी (1999): इनके नेतृत्व वाली एनडीए (NDA) सरकार पहली गठबंधन सरकार थी जिसने अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा किया.

सामान्य इच्छा का तात्पर्य वह जो समस्त समुदाय के हित में हो से संबंधित है।

उदार लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार के माध्यम से हर नागरिक के वोट को बराबर महत्व दिया जाता है, जो इसका प्रमुख गुण है। यह व्यवस्था जाति, लिंग, संपत्ति, या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। यह संवैधानिक नियमों के तहत शासन और नागरिक अधिकारों का संतुलन सुनिश्चित करती है।

राजनैतिक सिद्धान्त जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे व्यक्तिवाद कहते हैं।

बोदां फ्रांस के रहने वाले थे जिसने 1576 में 'सावरेन्टी' शब्द का प्रयोग किया।

पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत, स्थानीय स्वशासन (पंचायतों) को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, जो 73वें संवैधानिक संशोधन, 1992 के माध्यम से स्थानीय निकायों को मजबूती प्रदान करती है। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के विकास के लिए कुल 29 विषय दिए गए हैं.

व्याख्या - अरस्तू का मानना है कि राज्य की ओर से अपने पदों, उपाधियों तथा पुरस्कारों का वितरण नागरिकों की योग्यता तथा उनके गुण के अनुपात में किया जाना उचित है।

संविधान का अनु. 21 जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है जो उसे सहज ही प्राप्त है।

आजाद हिंद फौज (INA) का प्रारंभिक गठन 1942 में सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। बाद में, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही इसका पुनर्गठन किया और कमान संभाली, जो इसका मुख्य प्रशासनिक और सैन्य मुख्यालय बना।

यह कथन हर्बर्ट डीन का है कि स्वतंत्रता और समानता एक आदर्श के दो रूप हैं।

व्याख्या - "जिन्हें हम सभी सही तौर पर अधिकार कहते हैं, वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएँ हैं" (Rights, properly so-called, are creatures of law, properly so-called), यह प्रसिद्ध परिभाषा जेरेमी बेंथम (Jeremy Bentham) से संबंधित है। वे अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक थे, जो मानते हैं कि अधिकार केवल राज्य या कानून द्वारा ही निर्मित और मान्यता प्राप्त होते हैं।

व्याख्या - संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के बाद 51 सदस्य देशों द्वारा इसके चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ इसे अस्तित्व में लाया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।

सी०टी०बी०टी० (CTBT) प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 सितंबर 1996 को अपनाया गया था और इसे 24 सितंबर 1996 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया, जिसने परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का काम किया। यह संधि एक ऐतिहासिक कदम था जिसने पिछले समझौतों में छूटे हुए परमाणु परीक्षणों के अंतर को खत्म किया।