केन्द्रीय कार्यपालिका: राष्ट्रपति FREE

नीलम संजीव रेड्डी: 1977-1982
आर. वेंकटरमन: 1987-1992
के.आर. नारायणन: 1997-2002
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम: 2002-2007
अतः सही कालानुक्रमिक क्रम 1 – 2 – 3 – 4 है।

कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 85 के तहत कार्यपालक कार्य (आहूत करना, सत्रावसान और विघटन) मंत्री परिषद की सलाह पर किए जाते हैं।
कथन 2 सही है: सामान्यतः सत्रावसान ‘स्थगन अनिश्चित काल के लिए’ के बाद होता है, परंतु राष्ट्रपति के पास सत्र के बीच में भी सत्रावसान करने की संवैधानिक शक्ति है।

सत्र के दौरान सत्रावसान (विशेष परिस्थिति): संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वे तकनीकी रूप से सत्र के चलते रहने (सदन की बैठकें जारी रहने) के दौरान भी सीधे सत्रावसान कर सकते हैं। ऐसा करने पर कोई संवैधानिक रोक या बाधा नहीं है।
कथन 3 सही है: लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही प्रयोग करते हैं।

ऐतिहासिक संशोधन: 42वें संशोधन (1976) ने कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बनाया था।
पुनर्विचार का अधिकार: 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक प्रावधान जोड़ा गया, जिससे राष्ट्रपति को सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार मिला।
बाध्यकारिता: यदि मंत्री परिषद पुनर्विचार के बाद पुनः वही सलाह भेजती है, तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हैं।

कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 58(1)(c) के अनुसार उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 54 उन्हें चुनाव में मतदान से रोकता है।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 58(2) के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और मंत्रियों को लाभ के पद की अयोग्यता से छूट दी गई है।

– विधायक के वोट का मूल्य राज्य की जनसंख्या और निर्वाचित विधानसभा सीटों के अनुपात पर निर्भर करता है।

– देश के सभी निर्वाचित विधायकों के कुल मत मूल्य को संसद (लोकसभा और राज्यसभा दोनों) के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित किया जाता है।

समान मूल्य: प्रत्येक निर्वाचित सांसद का मत मूल्य (सदन से परे) बिल्कुल समान होता है। 

Question explanation

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 72(1)(a) में सैन्य अदालत (Court Martial) द्वारा दी गई सजा भी शामिल है।
कथन 2 गलत है: राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय/कैबिनेट की सलाह पर करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं।
कथन 3 सही है: यदि क्षमादान मनमाने, द्वेषपूर्ण या अप्रासंगिक आधार पर दिया गया हो, तो इसकी सीमित न्यायिक समीक्षा संभव है।

संवैधानिक संशोधन: 70वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा अनुच्छेद 54 के तहत स्पष्टीकरण में संशोधन किया गया था।
निर्वाचक मंडल विस्तार: इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया।
केवल निर्वाचित सदस्य: मनोनीत सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

प्रस्ताव की शुरुआत: अनुच्छेद 61(1) के तहत संविधान के उल्लंघन का आरोप संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) द्वारा लाया जा सकता है।
प्रक्रियात्मक शर्तें: प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना तथा उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
विशेष बहुमत: इसे पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

विशेष शक्ति: पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 को अनुच्छेद 244(1) के साथ पढ़ने पर, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने, उसकी सीमाएं बदलने या पुनर्गठित करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति में निहित है।

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 85(1) के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुला सकते हैं जिसे वे उपयुक्त समझें।
कथन 2 गलत है: संविधान में तीन विशिष्ट सत्रों (बजट, मानसून, शीतकालीन) का उल्लेख नहीं है; केवल यह नियम है कि दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
कथन 3 सही है: संविधान में वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवसों की कोई अनिवार्य संख्या तय नहीं है।

संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं।
शपथ का मूल तत्व: राष्ट्रपति संविधान और कानून का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने तथा जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित रहने की शपथ लेते हैं।

– अमेरिकी संविधान (22वां संशोधन) में दो कार्यकाल की अधिकतम सीमा है, जबकि -भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति को कितनी भी बार पुनर्निवार्चन के लिए पात्र बनाता है।
ऐतिहासिक उदाहरण: डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दो पूर्ण कार्यकाल पूरे किए हैं।

शिव किरपाल सिंह बनाम श्री वी.वी. गिरि: 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद, अनुच्छेद 71 के तहत वी.वी. गिरि के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी।

कानूनी आधार: भारत के संविधान का अनुच्छेद 71 और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा

प्रमुख आरोप: नामांकन पत्रों को गलत तरीके से स्वीकार या अस्वीकार करना, अनुचित प्रभाव का उपयोग और रिश्वतखोरी।

व्यक्तिगत उपस्थिति: राष्ट्रपति वी.वी. गिरि मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए।
फैसला: न्यायालय ने याचिका खारिज कर उनके निर्वाचन को वैध ठहराया।

कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 71 स्पष्ट करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव अवैध घोषित होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किए गए आधिकारिक कार्य वैध रहते हैं। इसका मुख्य कारण ‘डी फैक्टो डॉक्ट्रिन’ (De Facto Doctrine) है, ताकि देश की प्रशासनिक और विधायी निरंतरता बनी रहे और राष्ट्रपति द्वारा पहले हस्ताक्षर किए गए कानूनों या फैसलों पर कोई कानूनी संकट न आए।
कथन 2 गलत है: विधानसभा भंग होने के कारण निर्वाचक मंडल में रिक्ति होने पर भी चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति देने या रोकने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई है।

कथन I गलत है: अनुच्छेद 14 का समानता का सिद्धांत निरपेक्ष नहीं है; अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को संवैधानिक अपवाद और उन्मुक्ति प्रदान करता है।
कथन II सही है: अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं हैं और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।

जुलाई 1977 में नीलम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था।
कारण: अन्य सभी नामांकन पत्र जांच के दौरान खारिज कर दिए गए थे या वापस ले लिए गए थे।