2013 PYQ Test

भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 67 में वर्णित है। इसके अनुसार राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपराष्ट्रपति को हटाने का निर्णय ले सकती है, जिसे लोकसभा द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होता है। इस प्रकार दोनों सदनों की भूमिका मिलकर उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करती है।

सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने शासन के विभिन्न रूपों का अध्ययन कर उनका वर्गीकरण किया। अरस्तु ने शासन के अंगों और उनके कार्यों का भी वर्णन किया, जो आधुनिक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से काफी मेल खाते हैं। इस प्रकार उन्होंने आधुनिक शासन प्रणाली की आधारभूत रूपरेखा प्रस्तुत की।

महात्मा गांधी ने 1936 में कहा था कि ‘गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है’। उनका आशय यह था कि उनके विचार किसी कठोर सिद्धांत के रूप में नहीं हैं, बल्कि जीवन में अपनाए जाने वाले नैतिक सिद्धांत हैं। वे अपने विचारों को लचीला और व्यवहारिक मानते थे, इसलिए उन्होंने किसी विशेष ‘वाद’ के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं किया।

जॉन लॉक के अनुसार सम्प्रभुता सीमित होती है और वह विद्यमान कानूनों से बंधी रहती है। उन्होंने निरंकुश सत्ता का विरोध करते हुए कहा कि सरकार और शासक प्राकृतिक अधिकारों और कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इस प्रकार लॉक ने मर्यादित सम्प्रभुता का सिद्धान्त प्रस्तुत किया, जिसमें जनता और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने पर बल दिया गया।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक कल्याण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जैसे समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, मजदूरों के लिए उचित मजदूरी तथा पर्यावरण संरक्षण। धर्म की स्वतंत्रता इन तत्वों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में वर्णित है। इसलिए यह विकल्प सही नहीं है।

संसद के सत्रावसान के बाद उसे पुनः आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को बुलाने, स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार रखता है। संविधान के अनुसार दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यह प्रावधान संसद की नियमित कार्यवाही सुनिश्चित करता है।

सम्प्रभुता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है, जिसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यह राज्य को आंतरिक रूप से सर्वोच्च तथा बाह्य रूप से स्वतंत्र बनाती है। आंतरिक दृष्टि से राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति रखता है, जबकि बाह्य दृष्टि से वह अन्य राज्यों के हस्तक्षेप से मुक्त रहता है। इसलिए सम्प्रभुता को राज्य की प्रमुख विशेषता माना जाता है।

आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। यहाँ राजनीतिक दलों का विकास धीरे-धीरे हुआ और उन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत किया। इंग्लैंड में ही संगठित दल प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसने बाद में अन्य देशों को भी प्रभावित किया। इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक दलों की नींव इंग्लैंड में पड़ी।

नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। इसके अनुसार व्यक्ति को अपने कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहिए। यह सिद्धान्त इस बात पर जोर नहीं देता कि व्यक्ति को सहायता दी जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि उसे रोका न जाए। जे. एस. मिल, बेंथम, बर्लिन आदि विचारकों ने इस अवधारणा का समर्थन किया और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार माना।

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सैद्धान्तिक आधार शक्तियों का पृथक्करण है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच स्पष्ट विभाजन होता है, जिससे दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। कार्यपालिका का प्रमुख विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, जिससे वह अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकता है। यह व्यवस्था शासन में दक्षता और स्थिरता लाने का प्रयास करती है।

प्राचीन भारतीय सप्तांग सिद्धान्त के अनुसार राज्य सात तत्वों से मिलकर बना होता है—स्वामी, अमात्य, मित्र, कोष, सेना, दुर्ग और पुर। यह सिद्धान्त कौटिल्य तथा मनु द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ‘पुरोहित’ इस सिद्धान्त के अंगों में शामिल नहीं है। इस प्रकार सप्तांग सिद्धान्त राज्य की संरचना और उसके आवश्यक तत्वों को स्पष्ट करता है।

राज्यसभा में कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका प्रावधान है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को संसद में शामिल कर नीति निर्माण को समृद्ध बनाना है।

महात्मा गांधी ने ‘प्रन्यास (ट्रस्टीशिप) सिद्धान्त’ का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार धनवान व्यक्ति अपनी अतिरिक्त संपत्ति को समाज की धरोहर मानें और उसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें। गांधीजी का उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना और समाज में न्याय स्थापित करना था। इस सिद्धान्त में स्वामित्व के बजाय जिम्मेदारी और नैतिकता पर बल दिया गया है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय था। उन्होंने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की कड़ी आलोचना की तथा समानता स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। अम्बेडकर ने समाज के कमजोर वर्गों को अधिकार दिलाने और सामाजिक भेदभाव समाप्त करने पर जोर दिया। उनका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जिसमें सभी को समान सम्मान और अवसर प्राप्त हों।

इस प्रश्न में अनमेल विकल्प ‘नेहरू’ है। तिलक और विपिन चंद्र पाल उग्र राष्ट्रवादी थे, जबकि गोखले और दादाभाई नौरोजी उदारवादी विचारधारा के थे। जयप्रकाश नारायण समाजवादी विचार रखते थे। नेहरू लोकतांत्रिक और आधुनिक विचारों के समर्थक थे, इसलिए उनका वर्गीकरण अन्य विकल्पों से भिन्न है।

योजना आयोग एक गैर-संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था थी, जिसका मुख्य कार्य विकास योजनाओं का निर्माण करना था। इसका संबंध लोक शिकायतों के निवारण से नहीं था। इसके विपरीत लोकायुक्त और न्यायालय नागरिकों की शिकायतों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए योजना आयोग लोक शिकायतों से संबंधित संस्था नहीं माना जाता है।

17वीं और 18वीं शताब्दी में सामाजिक संविदा सिद्धान्त अत्यंत लोकप्रिय था और कई विचारकों ने इसका समर्थन किया। किन्तु 19वीं शताब्दी में इसकी तीव्र आलोचना हुई। सर हेनरी मेन ने इसे ‘घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि’ कहकर इसकी सीमाओं को उजागर किया। उनके अनुसार यह सिद्धान्त वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता।

‘परमादेश’ (Mandamus) रिट का शाब्दिक अर्थ है ‘हम आदेश देते हैं’। इसके माध्यम से न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी, संस्था या सरकार को उसके वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने या अवैध कार्यों से रोकने का आदेश देता है। यह रिट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साधन है और न्यायपालिका की शक्तियों को दर्शाती है।

हॉब्स के ‘लेवियाथन’ में ‘कॉमनवेल्थ’ शब्द का अर्थ समाज, राज्य और सरकार के सामूहिक रूप से है। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में अराजकता और असुरक्षा थी, इसलिए लोगों ने सामाजिक समझौता करके एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। यह राज्य व्यवस्था ‘कॉमनवेल्थ’ कहलाती है, जो शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी।

लॉर्ड एक्टन का मत था कि स्वतंत्रता और समानता एक-दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की छूट, जबकि समानता सभी को समान स्थिति देने पर बल देती है। इस दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि यदि समानता पर अधिक जोर दिया जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, इसलिए दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है।

लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति (quorum) कुल सदस्य संख्या का एक-दसवां भाग होना आवश्यक है। वर्तमान में लोकसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 545 मानी जाती है, अतः गणपूर्ति 55 सदस्यों की होती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ कार्यवाही हो। गणपूर्ति के बिना सदन की कार्यवाही वैध नहीं मानी जाती।

86वें संविधान संशोधन (2002) के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके तहत अनुच्छेद 21(क) जोड़ा गया, जिसमें राज्य को इस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व दिया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना और साक्षरता को बढ़ावा देना है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘संघीय’ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि संविधान की संरचना संघात्मक है, लेकिन यह शब्द प्रस्तावना में नहीं है। 42वें संविधान संशोधन (1976) के द्वारा प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ जैसे शब्द जोड़े गए। इस प्रकार ‘संघीय’ शब्द प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है।

राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका प्रावधान है। वहीं विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचन में भाग नहीं लेते। इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें केवल निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

हॉब्स के अनुसार आत्मरक्षा का अधिकार मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अवस्था में जीवन असुरक्षित और भयपूर्ण था, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वतंत्र था। इस स्थिति में आत्मरक्षा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बन जाता है। हॉब्स ने इस अधिकार को मानव स्वभाव का मूल तत्व माना और इसे राज्य निर्माण का आधार भी बताया।

सामाजिक संविदा सिद्धान्त के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है, जिसका निर्माण लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह सिद्धान्त अत्यंत प्रभावशाली था। इसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने आपसी समझौते के माध्यम से राज्य की स्थापना की, ताकि सुरक्षा, व्यवस्था और सामूहिक हितों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति के सूचना के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों, प्रशासनिक कार्यों तथा विधायी प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। राष्ट्रपति जब भी आवश्यक समझे, प्रधानमंत्री से किसी विषय पर सूचना मांग सकता है। यह प्रावधान कार्यपालिका में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।

जॉन लॉक ने राज्य और सरकार के बीच स्पष्ट अंतर किया। उसके अनुसार राज्य की शक्तियाँ सीमित होती हैं और वह प्राकृतिक अधिकारों तथा प्राकृतिक कानूनों से बंधा रहता है। सरकार राज्य का एक अंग है, जो जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती है। इस प्रकार लॉक ने निरंकुश सत्ता का विरोध करते हुए राज्य और सरकार में स्पष्ट विभेद स्थापित किया।

संयुक्त राष्ट्र की प्रन्यास परिषद 1994 से निष्क्रिय हो गई। यह संस्था उन क्षेत्रों के प्रशासन और विकास के लिए बनाई गई थी जो उपनिवेशवाद से मुक्त हो रहे थे। पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद इसके कार्य लगभग समाप्त हो गए। इसलिए यह परिषद अब सक्रिय रूप से कार्य नहीं करती है, जबकि अन्य अंग अभी भी कार्यरत हैं।

भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित सीटों से संबंधित है। इसमें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 233 सीटें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। यह व्यवस्था संघीय ढांचे में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है।

91वें संविधान संशोधन (2003) के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। इसके अनुसार केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की संख्या लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस संशोधन का उद्देश्य राजनीतिक भ्रष्टाचार और अनावश्यक विस्तार को रोकना तथा शासन में दक्षता लाना है।

कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य तथा अलगाववाद जैसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किए। उनका जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ और 1883 में लंदन में उनका निधन हुआ। मार्क्सवाद का मुख्य आधार आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष है। ‘यद्मात्यम्’ नामक अवधारणा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, इसलिए यह सही विकल्प नहीं है।

कौटिल्य का मण्डल सिद्धान्त विदेश नीति से संबंधित है। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच संबंधों और उनके व्यवहार का विश्लेषण किया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक राज्य अपने पड़ोसी राज्यों को शत्रु और उनके पड़ोसियों को मित्र मानता है। मण्डल का केंद्र वह राज्य होता है जो विस्तार की नीति अपनाकर अन्य राज्यों को अपने अधीन करने का प्रयास करता है।

केंद्र और राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होती है। संविधान के अनुच्छेद 131 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार संघ और राज्यों या दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। यह व्यवस्था संघीय ढांचे में संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है।

कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य आधार वर्ग संघर्ष है। समाज में विभिन्न वर्गों के बीच हितों का टकराव होता है, जो परिवर्तन को जन्म देता है। मार्क्स का मानना था कि इतिहास का विकास आर्थिक संरचना और वर्गों के संघर्ष के कारण होता है। इस संघर्ष के माध्यम से समाज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है।

‘हिन्द स्वराज’ पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा नहीं, बल्कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। गांधीजी ने इसे इंग्लैंड से भारत लौटते समय जहाज में लिखा था। इस पुस्तक में उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना और स्वराज के अपने विचार प्रस्तुत किए। इसलिए यह पुस्तक तिलक की रचना नहीं मानी जाती।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने ‘संवैधानिक उपचारों के अधिकार’ को संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ कहा है। यह अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। यह अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है और न्याय प्राप्ति का प्रभावी साधन है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। 61वें संविधान संशोधन (1989) द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है, इसलिए इसे संवैधानिक अधिकार माना जाता है। संवैधानिक अधिकार वे होते हैं जो संविधान में निहित हों और नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दें।

जैलीनेक के अनुसार संविधान के बिना आधुनिक राज्य अराजकता के समान होता है। उनका मानना था कि संविधान राज्य के संचालन के लिए आवश्यक नियम और संरचना प्रदान करता है। इसके अभाव में शासन व्यवस्था असंगठित और अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए संविधान किसी भी आधुनिक राज्य की आधारशिला होता है।

मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कुछ संवैधानिक कर्तव्य होते हैं, जैसे मंत्रिपरिषद के निर्णयों, प्रशासनिक कार्यों और विधायी प्रस्तावों की जानकारी देना। किन्तु अपने राजनीतिक दल की नीतियों की जानकारी देना उसका कर्तव्य नहीं है। यह दायित्व केवल शासन से संबंधित सूचनाओं तक सीमित होता है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता बनी रहती है।

महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक ‘सत्य के साथ मेरे प्रयोग’ है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों और विचारों का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह आत्मकथा उनके व्यक्तित्व और दर्शन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दल जनता के विचारों को संगठित करते हैं, विधानपालिका में प्रतिनिधि उनके हितों को व्यक्त करते हैं और संविधान इस पूरी प्रक्रिया को वैधता प्रदान करता है। इस प्रकार ये तीनों मिलकर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को प्रभावी बनाते हैं।

भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि उसकी प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना में उन आदर्शों और मूल्यों का उल्लेख किया गया है, जिन पर संविधान आधारित है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों और विचारधारा को स्पष्ट करती है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है।

कल्याणकारी राज्य वह होता है जो अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कार्य करता है। भारतीय संविधान के भाग-4 में नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से इसी लक्ष्य को स्पष्ट किया गया है। इन तत्वों का उद्देश्य सरकार को ऐसी नीतियाँ अपनाने के लिए प्रेरित करना है जिससे नागरिकों को अधिकतम सुविधाएँ और न्याय मिल सके तथा समाज में समानता और कल्याण की स्थापना हो।

संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार यह निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसमें राज्यसभा की भूमिका सीमित होती है। इस प्रकार स्पीकर का निर्णय अंतिम माना जाता है, जो विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को कुछ विशेष मामलों में विवेकाधिकार प्राप्त होता है। सामान्यतः वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में वह अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि राज्यपाल के पास सीमित विवेकाधिकार होता है, न कि पूर्ण या शून्य।

राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवी, शक्ति, सामाजिक समझौता, पैतृक एवं मातृक सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए हैं, किंतु इनमें से कोई भी पूर्णतः संतोषजनक नहीं माना जाता। गार्नर के अनुसार राज्य न तो ईश्वर की देन है, न बल का परिणाम और न ही किसी समझौते की रचना है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति को समझाने के लिए विकासवादी सिद्धान्त को सबसे उपयुक्त माना जाता है।

उदारवाद का मूल तत्व वैयक्तिक स्वतंत्रता है। यह सिद्धान्त सामंतवाद के पतन के बाद विकसित हुआ और व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों तथा गरिमा पर बल देता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है, जिसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार बताया। 1688 की इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति को उदारवाद की विजय के रूप में देखा जाता है, जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया।

राजनीतिक दल के आवश्यक तत्वों में संगठन, समान सिद्धांतों में सहमति, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य और संवैधानिक साधनों में विश्वास शामिल हैं। विदेशी मान्यता राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनता को संगठित कर शासन में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति-निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं। अर्थात इन्हें अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। फिर भी ये तत्व शासन के मूल सिद्धान्त हैं और राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून निर्माण में इनका पालन करे। ये देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने का मार्गदर्शन करते हैं।

भारत को गणराज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव किया जाता है। यह पद वंशानुगत नहीं होता। गणराज्य की विशेषता यह है कि सभी नागरिक समान होते हैं और किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुने जा सकते हैं। इस प्रकार भारत में लोकतंत्र के साथ गणतंत्र की व्यवस्था भी स्थापित है।

श्री अरविन्द ने राष्ट्र को दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति माना। उनके अनुसार राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक भावना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ईश्वर की इच्छा का प्रकट रूप है और इसका अपना विशिष्ट महत्व है। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रवाद को एक उच्च आदर्श और आस्था के रूप में प्रस्तुत किया।

धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। यह उन विधेयकों से संबंधित होता है जिनका संबंध कराधान, सरकारी व्यय या राजकोषीय विषयों से होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा इसमें केवल सुझाव दे सकती है। इससे वित्तीय मामलों में लोकसभा की प्रधानता स्पष्ट होती है।

निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दो वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है। यह प्रावधान स्थिरता बनाए रखने के लिए किया गया है, ताकि सरपंच को कार्य करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इससे पंचायत में बार-बार अस्थिरता उत्पन्न नहीं होती और प्रशासन सुचारू रूप से चल पाता है।

संवैधानिक सरकार की प्रकृति सीमित शासन और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित होती है। ऐसी सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है और उसके अधिकार सीमित होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना है। इस प्रकार संवैधानिक सरकार में शासन कानून के अधीन होता है और मनमानी का स्थान नहीं होता।

द्विसदनवाद संघात्मक शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है, जिससे संतुलन बना रहता है। द्विसदनीय विधानमंडल में दो सदन होते हैं, जो कानून निर्माण में भाग लेते हैं। यह व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है।

74वें संविधान संशोधन (1992) के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो नगरपालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को 18 विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है।

‘समाजवाद’ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1827 ई. में रॉबर्ट ओवन के विचारों के प्रचार हेतु किया गया। यह शब्द उनकी पत्रिका ‘ओ-नाइट कोऑपरेटिव’ में व्यक्तिवाद और उदारवाद के विरोध के रूप में सामने आया। बाद में 1835 में उनके नेतृत्व में स्थापित संगठन ने ‘समाज’ और ‘समाजवादी’ शब्दों को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह विचारधारा व्यापक रूप से प्रचलित हो गई।

लोक सम्प्रभुता लोकतंत्र का मूल सिद्धान्त है, जिसके अनुसार अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। इस विचार के प्रारंभिक संकेत मध्यकालीन विचारकों जैसे मार्सिग्लियो ऑफ पेडुआ और विलियम ऑफ ओकम में मिलते हैं। किंतु इस सिद्धान्त का प्रमुख प्रतिपादक रूसो को माना जाता है, जिसने ‘सामान्य इच्छा’ को लोक सम्प्रभुता का आधार बताया और जनता को सर्वोच्च शक्ति का स्रोत माना।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘संविधान के मूल ढाँचा सिद्धान्त’ को प्रतिपादित किया। न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह उसके मूल ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकती। इस निर्णय ने संविधान की सर्वोच्चता और उसकी मूल संरचना की रक्षा सुनिश्चित की।

बाल गंगाधर तिलक को ‘भारत में अशांति का अग्रदूत’ कहा गया था। वे एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश शासन का विरोध किया। एंग्लो-इंडियन अधिकारी वैलेन्टाइन शिरोल ने उन्हें यह उपाधि दी, क्योंकि वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनता को जागरूक कर रहे थे।

ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार किसी समाज में एक सर्वोच्च सत्ता होती है, जिसका आदेश अधिकांश लोग मानते हैं और जो स्वयं किसी अन्य सत्ता के अधीन नहीं होती। यही सर्वोच्च सत्ता प्रभुसत्ता कहलाती है। इस सिद्धान्त में प्रभुसत्ता अविभाज्य और केंद्रीकृत मानी जाती है तथा समाज के सभी सदस्य उसके आदेशों का पालन करते हैं।

73वें संविधान संशोधन (1992) के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अनुसार ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम सभा स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र का आधार है, जो पंचायत के कार्यों की निगरानी और नियंत्रण करती है। इससे स्थानीय शासन में पारदर्शिता और जनभागीदारी बढ़ती है।