Previous Year Question: June 2012

लुसियन डब्लू. पाई (Lucian W. Pye) ने राजनीतिक विकास के संदर्भ में विकास संकटों (Crisis of Political Development) की पहचान की। उन्होंने पहचान, वैधता, प्रवेश, सहभागिता, पैठ और वितरण जैसे 6 विकास संकटों का विश्लेषण इंग्लैंड और अन्य पश्चिमी देशों के ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर किया।

थॉमस हॉब्स प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने अरस्तु के पारंपरिक सिद्धांतों (जैसे मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है) की उपेक्षा की। हॉब्स ने राज्य को प्राकृतिक न मानकर एक कृत्रिम संस्था (सहमति व अनुबंध पर आधारित) माना और व्यक्तिवादी संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया।

साइन्स ऑफ लॉजिक' (Science of Logic) कार्ल मार्क्स की रचना नहीं है, बल्कि यह प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल (Hegel) की प्रमुख पुस्तक है। जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ दी गोथा प्रोग्राम और पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स (1844) कार्ल मार्क्स द्वारा ही लिखी गई कालजयी कृतियां हैं।

संयुक्त राष्ट्र (UN) की सामूहिक सुरक्षा (Collective Security) व्यवस्था "एक सब के लिए और सब एक के लिए" (One for all and all for one) के सिद्धांत पर कार्य करती है। यदि किसी एक सदस्य राज्य पर आक्रमण होता है, तो उसे सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाता है।

अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क (SAARC) शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच 'अंतः क्षेत्रीय कनेक्टिविटी' (Inter-regional Connectivity) और व्यापारिक व भौतिक जुड़ाव में सुधार करने पर विशेष जोर दिया गया था।

1944 में अमेरिका में आयोजित 'ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन' (Bretton Woods Conference) के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (विश्व बैंक) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना हुई। इन्हें 'ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स' भी कहा जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना और नियुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसकी सिफारिश 1988 में सरकारिया आयोग ने की थी और पहली बार 1990 में इसकी स्थापना हुई थी।

अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं यह नियम सी. नॉर्थकोट पार्किसन (C. Northcote Parkinson) ने प्रतिपादित किया था, जिसे 'पार्किसन नियम' (Parkinson's Law) कहा जाता है। इसके अनुसार, किसी संगठन में कर्मचारियों की संख्या कार्यभार से बेखबर होकर एक निश्चित दर से बढ़ती रहती है।

91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान में व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री/मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा/विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। (छोटे राज्यों में न्यूनतम 12 मंत्री)।

• बीसवीं शताब्दी जैकोबिनतज्म' एम.एन. रॉय से संबंधित है।
• 'स्वैच्छिक निर्धनता' (Voluntary Poverty) का विचार महात्मा गांधी ने दिया।
• 'मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ पर उस रूप में मरूंगा नहीं' डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का प्रसिद्ध कथन है।
• 'विकास का एकीकृत सिद्धांत' श्री अरविन्द से संबंधित है।

रॉबर्ट मिचेल्स (Robert Michels) ने 'अल्पतंत्र का लौह नियम' (Iron Law of Oligarchy) का सिद्धांत 'जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी' (SPD) के अध्ययन के आधार पर तैयार किया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चाहे कोई भी लोकतांत्रिक संगठन हो, अंतिम सत्ता कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाती है।

प्रशासन में 'नियंत्रण के क्षेत्र' (Span of Control) को पारंपरिक रूप से 'मिलिटरी टाइप ऑफ फोरमेन' या सैन्य प्रकार की कमान श्रृंखला भी कहा जाता है। इसमें एक उच्च अधिकारी के सीधे नियंत्रण में काम करने वाले अधीनस्थों की संख्या निर्धारित की जाती है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) मुक्त व्यापार की वकालत करता है क्योंकि उसका मानना है कि इससे वैश्विक समृद्धि आती है।

कारण (R) इसकी सही व्याख्या करता है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण से देश निर्यात और आयात के माध्यम से अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

महात्मा गांधी ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के संविधान में व्यापक संशोधन किए और इसे केवल अभिजात वर्ग का संगठन न रखकर एक वास्तविक जनांदोलन (Mass Organization) और अनुशासित कैडर दल बनाया, जिसमें आम जनता और किसान भी शामिल हुए।

1991 में सोवियत संघ (USSR) के विघटन के बाद, रूस को सोवियत संघ के कानूनी उत्तराधिकारी राज्य (Successor State) के रूप में स्वीकार किया गया। इसी आधार पर सोवियत संघ की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर रूस को हस्तांतरित हुई।

सही सुमेल:

(A) टेलर - प्रोत्साहन प्रणाली (Incentive Wage Plan),

(B) चेस्टर बर्नार्ड - स्वीकृति का क्षेत्र (Zone of Acceptance/Indifference),

(C) हैनरी फेयोल - श्रेणी / स्केलर श्रृंखला (Scalar Chain),

(D) हर्जबर्ग - असंतोषकारी / हाइजीन कारक (Dissatisfiers)

यह प्रसिद्ध कथन जॉन स्टुअर्ट मिल (J.S. Mill) का है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'ऑन लिबर्टी' (1859) में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जोरदार वकालत करते हुए कहा था कि व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा पर पूर्णतः संप्रभु है, जब तक कि उसके कार्य दूसरों को नुकसान न पहुँचाएँ।

गुजराल सिद्धांत' (Gujral Doctrine) का मुख्य आधार अपारस्परिकता (Non-Reciprocity) है। इसके तहत भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों (जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान) को बिना किसी बदले या पारस्परिकता की उम्मीद के एकतरफा छूट और रियायतें प्रदान करता है।

रजनी कोठारी ने अपनी चर्चित पुस्तक 'पॉलिटिक्स इन इंडिया' (1970) में भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक (Structural-Functional) दृष्टिकोण अपनाया था। इस पद्धति के माध्यम से उन्होंने भारत की राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर-संबंधों का गहन विश्लेषण किया।

प्रसिद्ध प्रशासनिक विद्वान एरोन वाइल्डाव्स्की (Aaron Wildavsky) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द पॉलिटिक्स ऑफ द बजेटरी प्रोसेस' में बजट की व्याख्या करते हुए कहा था कि "बजट कीमत की नीतियों के साथ लक्ष्यों का एक क्रम है" (A budget is a series of goals with price tags attached)।

भारत की संसद की 'लोक लेखा समिति' (Public Accounts Committee - PAC) में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं।

परस्परव्यापी मतैक्य' (Overlapping Consensus) का सिद्धांत जॉन रॉल्स (John Rawls) ने अपनी बाद की पुस्तक 'पॉलीटिकल लिबरलिज्म' (1993) में दिया था। इसके तहत बहुलवादी लोकतंत्र में विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक व नैतिक दृष्टिकोण वाले लोग एक सामान्य राजनीतिक न्याय के सिद्धांत पर सहमत होते हैं।

सी. राइट मिल्स (C. Wright Mills) की पुस्तक "दी पावर एलीट" (1956) यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) की समकालीन राजनीति और समाजशास्त्र का अध्ययन है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे सैन्य, कॉर्पोरेट और राजनीतिक नेता मिलकर अमेरिका में सत्ता का नियंत्रण करते हैं।

प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रानविल ऑस्टिन (Granville Austin) ने अपनी पुस्तक 'द इंडियन कांस्टीट्यूशन' में संविधान सभा के अंदर निर्णय लेने वाली मुख्य चौकड़ी - जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आजाद को 'अल्पतंत्र' (Oligarchy) कहा था।

महाराष्ट्र की विधान सभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में आयोजित होता है (मुंबई के अलावा)। इसी प्रकार, जम्मू-कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश बनने से पूर्व) में शीतकालीन बैठक जम्मू और ग्रीष्मकालीन बैठक श्रीनगर में होती थी। अतः विकल्प (d) सही है।

सही कालानुक्रम है:

(i) सरदार वल्लभभाई पटेल (1947–1950),

(iv) मोरारजी देसाई (1967–1969),

(iii) चौधरी चरण सिंह (1977–1979),

(ii) चौधरी देवीलाल (1989–1991)

मार्शल योजना (Marshall Plan - 1948) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाह हो चुकी 'पश्चिमी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण' के लिए अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक विशाल आर्थिक सहायता योजना थी, ताकि साम्यवाद के प्रसार को रोका जा सके।

केनेथ वाल्ट्ज (Kenneth Waltz) की पुस्तक 'थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स' (1979) नव-यथार्थवाद का आधार है। उनका मुख्य तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अराजक 'संरचना' (Structure) राज्यों (Agents) के आचरण और व्यवहार को निर्धारित करने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

राजनीति विज्ञान में संरचनात्मक प्रकार्यवाद (Structural-Functionalism) को गेब्रियल आमंड और उनके सहयोगियों द्वारा मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के नव-स्वतंत्र 'विकासशील देशों' की राजनीतिक प्रणालियों और तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया था।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को नई 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) के सृजन की शक्ति प्रदान करता है। यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो नई सेवा का गठन किया जा सकता है।

मॉन्टेस्क्यु का 'सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत' (Theory of Separation of Powers) मुख्य रूप से नागरिकों की "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" (Liberty) की रक्षा पर बल देता है। उनका मानना था कि निरंकुशता को रोकने और स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियां अलग-अलग होनी चाहिए।

हंस जे. मॉर्गनथौ के यथार्थवाद का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय हित और सत्ता द्वारा संचालित होती है। मॉर्गनथौ नैतिक सिद्धांतों को राष्ट्र के व्यवहार पर सीधे लागू करने के विरोधी थे।

दी रूलिंग क्लास' (The Ruling Class) पुस्तक पेरेटो ने नहीं, बल्कि गेटानो मोस्का (Gaetano Mosca) ने लिखी है। पेरेटो की प्रसिद्ध पुस्तक 'दी माइंड एंड सोसाइटी' है। अन्य सभी युग्म (मिल्स-पावर एलीट, बोटोमोर-एलीट्स एंड सोसाइटी, गसेट-रिवॉल्ट ऑफ द मासेज) सही सुमेलित हैं।

प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक लॉयड और सुजैन रूडोल्फ (Lloyd and Susanne Rudolph) ने अपनी पुस्तक 'इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी' में भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीण समृद्ध कृषक वर्ग और उसके राजनीतिक प्रभाव को "बैलगाड़ी पूंजीवाद" (Bullock-Cart Capitalism) के रूप में परिभाषित किया था।

• मार्क्स ने 'सर्वहारा वर्ग की तानाशाही' का विचार दिया।
• लेनिन ने 'कम्युनिस्ट पार्टी' को क्रांति का अग्रदूत (Vanguard) माना।
• एंटोनियो ग्रामस्की ने 'हेजीमनी' (प्रधानता/वर्चस्व) का सिद्धांत विकसित किया और
• पामीरो टोगलियाटी (Togliatti) को 'बहुकेन्द्रीयता' (Polycentrism) की अवधारणा से जोड़ा जाता है।

दिनेश गोस्वामी समिति (1990) भारत में चुनाव सुधारों (Electoral Reforms) से संबंधित थी, पंचायती राज से नहीं। जबकि सादिक अली समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति सभी भारत में पंचायती राज संस्थाओं के सुधार एवं संवैधानिक दर्जे से संबंधित हैं।

एफ.डब्ल्यू. रिग्स (F.W. Riggs) के अनुसार विवर्तनीय (Diffracted/Industrial) समाजों में 'आर्जित मूल्य' (Achievement-oriented values) पाए जाते हैं, न कि आरोप्य मूल्य (Ascribed values)। आरोप्य मूल्य पारंपरिक या समेकित (Fused) समाजों की विशेषता हैं। अतः (c) असत्य है।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर दलितों/दबे वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorate) के प्रबल समर्थक थे। लेकिन वे इस मुद्दे पर गांधीजी से सहमत नहीं थे; गांधीजी इसके खिलाफ थे और उन्होंने इसके विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था, जिसके बाद पूना पैक्ट हुआ।

नौकरशाही' (Bureaucracy) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी के मध्य (लगभग 1745) में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट द गुर्ने (Vincent de Gournay) ने किया था। बाद में मैक्स वेबर ने इसका व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया।

स्टाफ एजेंसी का प्राथमिक और मुख्य कार्य 'मुख्य कार्यपालक' (Chief Executive) को सलाह, सूचना और परामर्श देना है। स्टाफ एजेंसियां सीधे आदेश जारी नहीं करतीं और न ही परिचालन संबंधी कार्य करती हैं; ये केवल सहायता प्रदान करती हैं।

9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने 'वार ऑन टेरर' की घोषणा की और 'हमारे साथ या आतंकवादियों के साथ' का अल्टीमेटम दिया। अमेरिका ने राज्यों को तटस्थ रहने की अनुमति नहीं दी, जिससे स्पष्ट होता है कि उसने अन्य देशों को अमेरिका के रुख के साथ खड़े होने के लिए बाध्य किया।

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में जटिल डेटा, तकनीकी विश्लेषण और परामर्श की भारी आवश्यकता के कारण 'स्टाफ एजेंसियां' अत्यंत अपरिहार्य हो गई हैं। स्टाफ एजेंसियां लाइन एजेंसियों को नीतियां बनाने और सही निर्णय लेने में परामर्श व सहायता देती हैं, इसलिए R, A की सही व्याख्या है।

सामान्य व्यवस्था सिद्धांत' (General Systems Theory) की अवधारणा को सर्वप्रथम जीवविज्ञानी लुडविग वॉन बर्टालान्फी ने विकसित किया था। बाद में इस सिद्धांत को डेविड ईस्टन और टालकॉट पार्सन्स जैसे समाजशास्त्रियों तथा राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में लागू किया।

सही कालानुक्रम:

(iii) क्यूबा मिसाइल संकट (1962),

(i) भारत-रूसी मैत्री संधि (1971),

(ii) पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण (1974),

(iv) भारत द्वारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम / LPG अपनाना (1991)।

हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) की स्थापना 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी, जिससे बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जुड़े। अरविन्द घोष 1905-1910 के उग्रवादी दौर और अनुशीलन समिति से जुड़े थे, HRA से नहीं।

महात्मा गांधी ने स्वयं को एक 'दार्शनिक अराजकतावादी' (Philosophical Anarchist) माना था। वे राज्य को एक हिंसात्मक और संप्रभु संस्था मानते थे जो व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता में बाधा डालती है। उनका मानना था कि एक आदर्श अहिंसक समाज में राज्यविहीन स्वशासन (अराजकता) होना चाहिए।

संगठन के अंदर अनौपचारिक संचार (Informal Communication) चैनल को 'ग्रेपवाइन' (Grapevine / अंगूरलता) कहा जाता है। यह औपचारिक पदसोपान से परे कर्मचारियों के सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से तेजी से फैलता है।

लूथर गुलिक (Luther Gulick) ने लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार की सभी तीनों शाखाओं (विशेषकर कार्यपालिका) की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया। गुलिक ने ही प्रशासन का प्रसिद्ध POSDCORB सूत्र दिया था।

ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक नहीं, बल्कि 'संघात्मक' (Federal) सरकार का रूप है। यूएसए में दोहरी नागरिकता है, भारत में संविधान में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) है, और स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका (Plural Executive) है। अतः विकल्प (c) गलत सुमेलित है।

अध्यक्षीय/राष्ट्रपति शासन प्रणाली केवल अमेरिका में ही सफल नहीं है, बल्कि ब्राजील, अर्जेंटीना आदि अन्य देशों में भी कार्यरत है।

हालांकि, अमेरिका की विशिष्ट सांस्कृतिक सामाजिक समरूपता और छोटे विरोधाभास इसकी अभूतपूर्व सफलता को सुनिश्चित करते हैं। अतः अभिकथन (A) गलत है।

नोट:

UGC NET जून 2012 की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर (B) है। तुलनात्मक राजनीति के विचारकों के अनुसार, अमेरिकी समाज में 'लघु विरोधाभास' (Minor Contradictions) होने के कारण वहां राष्ट्रपति शासन प्रणाली सबसे अधिक स्थिर और सफल रही है, जबकि अन्य विकासशील देशों में बड़े सामाजिक अंतर्विरोधों के कारण यह प्रणाली अक्सर अस्थिर हो गई। हालांकि, सामान्य राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में 'केवल' शब्द विवादास्पद है क्योंकि फिलीपींस और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी यह व्यवस्था चलती है ।