Political Sc. Foundation Mock-9

नगर निगम का औपचारिक प्रमुख मेयर होता है जिसे शहर का प्रथम नागरिक कहा जाता है। वह निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है जबकि प्रशासनिक कार्य आयुक्त द्वारा संचालित किए जाते हैं।

न्याय पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे विवादों के समाधान के लिए स्थापित की जाती हैं जिससे स्थानीय स्तर पर सुलभ न्याय मिल सके।

लोकतंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी—जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन।

पंचायतों को स्थानीय विकास कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है जैसे सड़क, जल और स्वच्छता व्यवस्था, लेकिन किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देना उनका मुख्य कार्य नहीं होता।

भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान करता है ताकि न्यायालय निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।

अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब देश की सुरक्षा पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है और इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।

लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र संस्था होती है और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती बल्कि संविधान की रक्षा करती है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद की महाभियोग प्रक्रिया के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है।

संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सामान्यतः लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसका उद्देश्य दोनों सदनों के बीच विधेयक संबंधी गतिरोध को समाप्त करना होता है।

बिक्री कर लगाने का अधिकार पहले राज्य सरकारों के पास था क्योंकि यह राज्य सूची का विषय था। बाद में GST लागू होने के बाद अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी हो गई।

लोकसभा में सदस्य अपने भाषण अध्यक्ष को संबोधित करते हुए देते हैं ताकि सदन में अनुशासन और व्यवस्थित चर्चा बनी रहे।

प्रेस को लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकमत निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है क्योंकि यह जनता को सूचना प्रदान करता है और सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है।

न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिकी संविधान से प्रेरित है जिसके माध्यम से न्यायालय असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकता है।

अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो अस्थायी कानून की तरह कार्य करता है।

समाचार पत्र प्रकाशित करना लोकतांत्रिक समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण माध्यम है लेकिन यह कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है।

किसी पद को लाभ का पद माना जाएगा या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि उससे आर्थिक लाभ या सरकारी प्रभाव जुड़ा हुआ है या नहीं।

संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पाँच स्थायी सदस्य होते हैं—अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस—जिन्हें वीटो शक्ति प्राप्त है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है जिससे निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।

संघ राज्य क्षेत्रों को भी संसद में प्रतिनिधित्व दिया जाता है और राज्यसभा में इनसे अधिकतम 20 सदस्य चुने जा सकते हैं।

अनुच्छेद 153 के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर और जिला परिषद शामिल होती है जो स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाती है।

घोषणापत्र राजनीतिक दलों द्वारा जारी किया गया दस्तावेज होता है जिसमें वे अपने सिद्धांतों, नीतियों और भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत करते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान की राज्य सूची का विषय है, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

भारत में आपातकालीन प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित हैं जिनमें राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल शामिल हैं।

पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच 1954 में स्थापित किए गए थे जिनमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और संप्रभुता का सम्मान शामिल है।

सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं।

भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत गुटनिरपेक्षता रहा है जिसके तहत भारत किसी सैन्य गुट में शामिल हुए बिना स्वतंत्र नीति अपनाता है।

निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो चुनावों का संचालन करता है और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है।

नगर निगम में आयुक्त या विकास अधिकारी प्रशासनिक कार्यों को लागू करते हैं और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए निर्णयों को व्यवहार में लागू करते हैं।