Political Sc. Foundation Mock-8

संघीय शासन व्यवस्था में शासन की शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से बाँटी जाती हैं, ताकि दोनों अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। भारत के संविधान में इस शक्तिविभाजन का विस्तृत प्रावधान किया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) में यह निर्धारित किया गया है कि कौन-कौन से विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा और किन विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं।

भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। यदि कोई सांसद राष्ट्रपति बनता है तो उसे अपनी संसद सदस्यता छोड़नी पड़ती है ताकि पद की निष्पक्षता बनी रहे।

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के स्थान का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि सरकार के सभी मंत्री सामूहिक रूप से निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।

अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें पद की शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। शपथ के माध्यम से न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा और निष्पक्ष न्याय देने का संकल्प लेते हैं।

राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। इनका उद्देश्य सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देना है। यद्यपि ये न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी नीति निर्माण में इनका महत्वपूर्ण महत्व है।

रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला लिखित आदेश होता है जिसका उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं—हैबियस कॉर्पस, मंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और क्वो वारंटो।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था न्यायपालिका में अनुभव बनाए रखने और न्यायिक कार्यों में स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का गठन 6 अगस्त, 1952 को हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं को मंज़ूरी देना और देश के संतुलित विकास के लिए केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना था, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं.

मुख्य बिंदु:

स्थापना तिथि: 6 अगस्त, 1952.

अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री (पदेन अध्यक्ष).

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ है कि भारत कई राज्यों से मिलकर बना संघीय राष्ट्र है। यह संघ अविभाज्य है और राज्यों को अलग होने का संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है।

धन से संबंधित विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। यह प्रक्रिया वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और संविधान के अनुरूप आर्थिक नीति सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः सत्र प्रारंभ होने के बाद अधिकतम छह सप्ताह तक प्रभावी रहता है।

अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक पर केवल सिफारिशें भेज सकती है। उसे संशोधन करने या विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं होता। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोकसभा के पास होती है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएँ थीं जबकि वर्तमान में 22 भाषाएँ शामिल हैं।

अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति इस सूचना को लोकसभा अध्यक्ष तक पहुँचाते हैं। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति पद की संवैधानिक निरंतरता बनाए रखने के लिए निर्धारित की गई है।

समवर्ती सूची संविधान की सातवीं अनुसूची का हिस्सा है। इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं जैसे शिक्षा, वन, विवाह और आपराधिक कानून। यदि दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो सामान्यतः केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है।

अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह अध्यादेश अस्थायी कानून की तरह कार्य करता है और संसद के अगले सत्र में इसे अनुमोदित करना आवश्यक होता है।

राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इससे सदन स्थायी बना रहता है और नए तथा अनुभवी सदस्यों के बीच संतुलन कायम रहता है।

संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य कार्य संघीय सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना और भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाना है।

धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इसकी समीक्षा कर सकती है लेकिन उसे 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ वापस करना होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो विधेयक स्वीकृत माना जाता है।

अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करती है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कई भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिनका उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित करना है। इनमें से कुछ भाषाएँ विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग होती हैं, जैसे तमिल, पंजाबी और उर्दू। लेकिन सिंधी और संस्कृत ऐसी भाषाएँ हैं जिन्हें राष्ट्रीय मान्यता तो प्राप्त है, परंतु किसी भी राज्य ने इन्हें अपनी आधिकारिक प्रशासनिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया है। इसलिए इनका उपयोग किसी राज्य की राजभाषा के रूप में नहीं किया जाता। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो भाषाई विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करती हैं।

संसदीय लोकतंत्र की मुख्य विशेषता यह है कि वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सरकार तभी तक सत्ता में बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। इससे शासन प्रणाली लोकतांत्रिक जवाबदेही और जनप्रतिनिधियों के नियंत्रण में रहती है।

भारत में राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रधान माने जाते हैं जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, संसद को संबोधित करते हैं, विधेयकों को स्वीकृति देते हैं तथा देश की संघीय संरचना का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं।

अनुच्छेद 239 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होता है और इसे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित किया जाता है।

संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व में कार्य करने वाली मंत्रिपरिषद (मंत्रिमण्डल) के हाथों में होती हैं। औपचारिक रूप से देश का प्रमुख राष्ट्रपति या सम्राट माना जाता है, लेकिन शासन से संबंधित अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिमण्डल द्वारा लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और वे विभिन्न मंत्रियों के साथ मिलकर नीतियाँ बनाते हैं, प्रशासन चलाते हैं तथा देश के महत्वपूर्ण निर्णयों का संचालन करते हैं। मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए उसे अपने कार्यों और नीतियों के लिए संसद के सामने जवाब देना पड़ता है। इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति या राज्य प्रमुख की भूमिका अधिकतर औपचारिक होती है, जबकि वास्तविक कार्यकारी अधिकार प्रधानमंत्री और मंत्रिमण्डल के पास होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से शासन चलाते हैं।

अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। इसे कभी भंग नहीं किया जाता बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। इससे सदन की निरंतरता बनी रहती है और अनुभव तथा नवीनता के बीच संतुलन स्थापित होता है।

अनुच्छेद 239 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होता है। राष्ट्रपति इन क्षेत्रों में शासन चलाने के लिए प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं जो केंद्र सरकार की ओर से प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं।

अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में असहमति हो जाती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली लागू है, जिसका अर्थ है कि शासन की मुख्य शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं। स्थानीय संस्थाएँ प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं और अंतिम अधिकार संसद के पास होता है, जिसे सर्वोच्च विधायी संस्था माना जाता है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है।